ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। 1891 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਅਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅੱਜ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 6,300 ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 3,50,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 60% ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2025 ‘ਚ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ERP-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 79,630 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ₹2,925 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Read More: MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
