ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (SST) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ (4) ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ₹5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹3,861 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ?
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ) 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਿਤਿਜੀ ਵੰਡ 1.807 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.996 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। SDRF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (~8%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (SASCI) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ CAPEX ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ (VB-G-Ram-G) ਅਧੀਨ ਬਜਟ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
