scholarship scam

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਵਾਂਝੇ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 31 ਜਨਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024-25 ‘ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਤੱਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ’ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ₹2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024-25 ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਜਟ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ NEET, JEE, CLET (CLAT), ਅਤੇ NIFT ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE Mains, JEE Advanced, ਅਤੇ NEET ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 63,027 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 18,349 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top