29 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More: UGC NET Result: ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਜੂਨ ਨਤੀਜਾ 2025 ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਾ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
