29 ਜਨਵਰੀ 2026: ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ AITUC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, INTUC ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ, CITU ਤਪਨ ਸੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, AIUTUC ਅਤੇ UTUC ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 427 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀਾਂਚਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Budget Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
