ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2025 ‘ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ
