ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (UHBVN ਅਤੇ DHBVN) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (CSI) ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
HERC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (SAC) ਦੀ 33ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SAC ਹੁਣ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
CSI 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । CSI ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ
ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ISO ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPGCL) ISO ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ HVPN, UHBVN, ਅਤੇ DHBVN ਨੂੰ ਵੀ ISO ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ (HPPC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
₹51,156 ਕਰੋੜ ਦਾ ARR ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੈਠਕ ‘ਚ DHBVN ਦੇ MD ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AT&C ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹51,156.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ARR) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
HERC ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਸਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਛੱਤ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 25% ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਉਤਸਵ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ₹67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
