ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 2026: Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਮਨ (ਨੋਟਿਸ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਪਾਰਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਮੁਖੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਲਾਬੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Read More: ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਟਿਕਟ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
