ਜੈਪੁਰ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਆਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?”
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
