17 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana government) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ B ਅਤੇ C ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
