ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ (ARV) ਸਿਰਫ਼ 48 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ | ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਆਰਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ‘ਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 1,500 ਪੀੜਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਿਆ
