ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 82.4 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
