14 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਰੀਜਨ” ਅਤੇ “ਗਿਰੀਜਨ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਸਿਰਫ਼ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ” ਅਤੇ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ “ਹਰੀਜਨ” ਅਤੇ “ਗਿਰੀਜਨ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
