ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਜਨਵਰੀ 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, MSMEs ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਈਐਮਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2026-27 ਵਿੱਚ RIDF ਅਧੀਨ ਆਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, UIDF ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਵੰਡ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ AI, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 3.7% ਯੋਗਦਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 3.7% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.32% ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 21% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Read More: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
