9 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ (panchkula) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ 100% ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 28 ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ
