6 ਜਨਵਰੀ 2026: ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਤੋਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, 2% “ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਉਪਕਰ” ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਉਪਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ 188 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2% ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ।
Read More: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ
