4 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ (Baltej Pannu) ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025)।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
