2 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਯੋਗ: ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OPS ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
