ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ( harpal singh cheema) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 29 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫਾ” ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Read More: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
