ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( bhagwant maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋ ਸਿਨੇਮਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ
