ਦੇਸ਼, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ (Nimesulide) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ NSAID ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (API) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹4,763 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ₹3,811 ਕਰੋੜ ਦਾਨ
