31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸਾਲ 2025 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, (banking) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ (fine) ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ (CIBIL, ਆਦਿ) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ WhatsApp) ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PAN ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ PAN ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PAN ਅਤੇ Aadhaar ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ PAN ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ “ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਬਲੌਕ ਹੋਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ), ਸੀਐਨਜੀ, ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ (30 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: New Rules December: 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਸਸਤਾ
