ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ “ਗਾਰੰਟੀ” ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ “ਗੁਲਾਮ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ 15 ‘ਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 5000 ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭੱਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 235 ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, 847 ਨੇ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 560 ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 58 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼
