ਦੇਸ਼, 30 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਭੱਦੇ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ (Meity) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਭੱਦੇ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ |
Read More: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ?
