30 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (highcourt) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 8 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ, 2006 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ, 2006 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ) ਦੇ ਨਿਯਮ 1.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
