ਦੇਸ਼, 25 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICFRE) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਅਰਾਵਲੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ।” ਜਨਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਅਰਾਵਲੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ICFRE ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਂ, ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਜਮੇਰ ‘ਚ ਅਆਨਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਫਾਯਾਸਾਗਰ, ਉਦੈਪੁਰ ‘ਚ ਝੀਲਾਂ, ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਝੀਲ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੀਸੇੜ ਅਤੇ ਸਾਂਭਰ ਝੀਲ, ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2018 ਦੀ CEC ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਲਵਰ ‘ਚ 128 ‘ਚੋਂ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ: ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
