ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ” ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ “ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਚਾਲਕ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਲੋਕ-ਪੱਖੀ” ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 4,650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ (300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 600,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹5,338 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,832 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7,767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ₹4,275 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,361 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ POISE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਕਮਜ਼-ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,520 ਕਰੋੜ (ਰਾਜ ਨਾਲ 70:30 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹600 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਨਟੈਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ SNA-SPARSH ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹350 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Read More: 1,568 ਖਾਲੀ ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
