ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025: Karnal Bus Accident: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਧੁੰਦ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 08.10.2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਆਜ 19.12.2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਪਾਣੀਪਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
