18 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਦੇ ਰੂਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, (Haryana Travel Agent Registration and Regulation Act) 2025, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ “ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ” ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
Read More: Haryana: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ DGP ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
