ਦੇਸ਼, 13 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹476.03 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਖਾਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੌਰ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (SAU) ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CAU) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ NRC ਮਖਾਨਾ, ਦਰਭੰਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਨਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਖਾਨਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਖਾਨਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
