ਦਿੱਲੀ, 09 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ‘ਚ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ BLOs ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰੀਖਕ (SROs) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਰਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
