ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭੱਗ 200,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
Read More: Doctors Summer Vacations: PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
