ਹਰਿਆਣਾ, 05 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਵਲ ‘ਚ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 86 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ‘ਚ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਕੰਟੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, CJI ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
