ਵਿਦੇਸ਼, 05 ਦਸੰਬਰ 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ” ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਨਿਰਭਰਾਂ, ਅਤੇ F, M, ਅਤੇ J ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ” ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ “ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ “ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
Read More: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
