ਦਿੱਲੀ, 02 ਦਸੰਬਰ 2025: 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ,” “ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
Read More: ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
