28 ਨਵੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ CGD ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CGD ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ DRDA ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
