ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿਦ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈੱਨ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਮਲਾਇਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ “ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਸੀਆਰਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ “ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲਜ਼, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ NGO ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
