ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ “ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਢਾਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਗੈਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80% ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ
