ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ 2025: ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 10,450 ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 1,659 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 9,365 ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 10,450 ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8,338 ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9,260 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1,500 ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤਨ 1,659 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਫਸਰ-ਸਾਈਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਵਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਡ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਗਣਨਾਵਾਂ, ਟੋਕਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਟੋਕਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ₹503 ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ।
Read More: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ
