19 ਨਵੰਬਰ 2025: ਮੋਹਾਲੀ (mohali) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
Read More: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
