ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਅਨਟਾਇਡ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਟਾਇਡ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ODF) ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ 33.40 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 28.51 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 27.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ—ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (70%), ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ (20%) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (10%)—’ਤੇ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੰਡ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ MSP ਲਾਭ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
