13 ਨਵੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਡੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
