ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2025: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ 12.39% ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ – 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੀਚੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 500% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3-5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50,000 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 40-50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ KVKs ਰਾਹੀਂ 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ GlobalGap ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। APEDA ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹5-10 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਲਈ GI ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20-30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2-3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ
