ਹਰਿਆਣਾ, 08 ਨਵੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 206 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 888 ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ, ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ, 4.44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਨ-ਸੀਟੂ, 1.91 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19,670 ਏਕੜ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 174,064 ਏਕੜ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ ₹4,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹471 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਾਊਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੇਟੇਬਲ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
