ਦੇਸ਼, 03 ਨਵੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ।”
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
Read More: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
