ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਨਵੰਬਰ 2025: ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ.ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ‘ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਪੋਸਟਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ 60% ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2017-2020 ਦ 1550 ਕਰੋੜ ਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Read More: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੈਤੇਵਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SSP ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
