ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ‘ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,075 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 283 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 96% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ 833 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ 98% ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਹੈ। ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ₹21,700 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 167% ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 110% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 950 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 76% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ, 17,006 ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (87%) ਅਤੇ 4,884 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (81%) ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ |
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 15-20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Principle Approval) ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਫਰੂਡੇਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
