28 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ (VOTER) ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ DMK ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
DMK ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
DMK ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਵਣਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ SIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਮਿਲੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” DMK ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 2003 ਦੇ ਕੱਟਆਫ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2003 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।”
ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।”
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ, 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਵਰ
