ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
Read More: Cyber Crime: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.7 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੇ 1.3 ਲੱਖ IMEI ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਬਲੌਕ
