ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (IMTs) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਇੱਕ “ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, “ਗ੍ਰੀਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮ” ਤਹਿਤ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ 761 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭੱਗ 5064.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ਼ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,029.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
